भाष्कर शर्मा—
झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि एक अर्ब ४० करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त बजेटमध्ये आयतर्फ संघीय समानीकरण अनुदानबाट २० करोड ३६ लाख, संघीय सरकार राजश्व बाडफाँडबाट १३ करोड १६ लाख ९२ हजार, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ३४ लाख ४ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट १ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आय र मालपोत रजिस्ट्रेशन शुल्कसमेतबाट ३२ करोड, संघीय सशर्त अनुदान चालुतर्फ २९ करोड ६ लाख तथा पूँजीगततर्फ ३६ करोड ७६ लाख, संघीय विशेष अनुदान २ करोड र समपूरक अनुदान ६५ लाख तथा प्रदेश सशर्त अनुदान ६२ लाख २५ हजार, समपूरक अनुदान १ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहने उपप्रमुख संग्रौलाले बताए ।
नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा एक करोड, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासमा ७५ लाख , शिक्षा क्षेत्रमा २ करोड ५० लाख, स्वास्थ्य क्षेत्र नगर अस्पताल तथा विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालनसमेतमा ३ करोड २० लाख, मर्मत संभार कोष र सडक सुधारमा २ करोड, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मधेशी, जनजाति, अदिवासीसमेतलाई लक्षित कार्यक्रममा १ करोड, लघु उद्यम विकास, सहकारी युवा तथा खेलकुद कार्यक्रममा ७० लाख, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड ५० लाख, देबीहाट बुधाबारे बजारमा बहुतले व्यवसायिक भवन निर्माण, नगरको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गर्न समपूरक कोषमा ५ करोड ५० लाख, लोक कल्याणकारी सूचना सन्देश विज्ञापन र सचेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा ५० लाख, नगरस्तरीय नगर गौरव योजना, वडास्तरीय योजना तथा बहुवर्षे क्रमागत योजनासमेतमा २२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय करको दायराभित्र ल्याउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भई बिर्तामोड नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नभएका र दर्ता भई नविकरण हुन बाँकी रहेका उद्योग÷फर्म÷कम्पनीलाई ३ वर्ष वा सोभन्दा माथिको वक्यौता कर तिर्नुपर्ने रहेछ भने ३ वर्षसम्मको हकमा १ वर्षको कर र ३ वर्षमाथिको बक्यौता हुनेको हकमा २ वर्षको कर लिई आ.ब. २०८०÷८१ को साउनदेखि कात्तिक महिनासम्मका लागि एकपटक दर्ताका लागि समय उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सो अवधिमा पनि दर्तामा नआउने फर्म÷कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण करको अतिरिक्त शतप्रतिशत जरिवाना गरी असुलउपर गरिने नगरपालिकाले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
