‘कोशीका उत्पादन विदेश पठाउन नीतिगत समस्या’

झापा । वन, जडीबुटी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना भएपनि नीतिगत जटिलता, झन्झटिला कानुनी प्रावधान, भन्सार प्रक्रियाको असहजता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला अभावका कारण कोशी प्रदेशको निर्यात व्यापार अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात सम्भावना र त्यस क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी व्यवसायी, किसान, सरकारी अधिकारी तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनदेखि गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र प्राप्ति, सीमा नाका हुँदै भारतीय बजारसम्म वस्तु पुर्‍याउने प्रक्रियासम्म अनेकौँ समस्या रहेको बताए। उत्पादन बढाउनेसँगै बजार सुनिश्चितता, गुणस्तर प्रमाणीकरण, भण्डारण, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल भेनियर उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष श्यामप्रसाद न्यौपानेले झापासहित कोशी प्रदेशमा उपलब्ध वनजन्य स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गर्न सके भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने बताए ।

नेपाली उत्पादन भारततर्फ निकासी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक झन्झट अर्को प्रमुख समस्या भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भन्सार तथा क्वारेन्टाइन निकायबीच अधिकार क्षेत्र र जाँच प्रक्रियाबारे पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय निकासीजन्य वस्तुले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले निकासीलाई सहज बनाउन सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकायलाई भन्सार तथा निकासीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र नियमबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्ट र डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत रामभगत यादवले आ–आफ्नो क्षेत्रका निर्यातजन्य वस्तु, सम्भावना र विद्यमान कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *