झापा । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि–स्टेटबारे गरेको फैसलापछि आत्तिएका अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित (टेकबहादुर गिरी बसपार्क) सरोकारवालासँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन् ।
शुक्रवार अर्जुनधारा नगरपालिमा नयाँ बसपार्क (टेकबहादुर गिरी बसपार्क) मा बस्ने नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने समन्वय समितिका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मोलपोत कार्यालय झापाका प्रमुख, वडाध्यक्षहरु र सरोकारवालाबीच ५१ विघाभित्र बसोबास गर्नेहरुको सन्दर्भमा उठेको सवाल र समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो । सभामुख घिमिरेले आफ्नै अगुवाईमा भेला आयोजना गरेर त्यहाँको समस्याको बारेमा रिपोटिङ लिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि सो क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी काम कारवाही नै रोकिएको छ । ५१ विघाभित्र बसोबास गर्नेहरु सरकारले सरकारीकरण गर्छ भन्दै चिन्तामा बसेका छन् । सो क्षेत्रमा १५३ सय कित्ता र ५ सय घरधुरी रहेको तथ्यांक छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा ०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू ।’ उक्त फैसलापछि बसपार्क क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी काम मालपोतले रोकेको छ ।
मालपोतले नै काम रोकेपछि अत्तालिएका बसपार्कमा नागरिकहरु जग्गा सरकारीकरण हुने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । सोही समस्याबारे जानकारी लिन आयोजना गरिएको भेलामा सभामुख घिमिरेले वैधानिक हिसावले जमिन खरिद गरेका नागरिकहरुलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरेका छन् । उनले जग्गाधनीहरुलाई समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताएका छन् ।
विधि सम्मत खरिद विक्री भएको जग्गाबारे अन्यौल राख्न नहुने सभामुखको धारणा थियो । यो विषयलाई माथिबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ, सभामुख घिमिरेले भने – बसपार्कबासीले भोगिरहेको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । बसपार्कबासीको सुरक्षा हुनुपर्छ । फैसलापछि नागरिकको दैनिक व्यवहार गर्न गाह्रो भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत ५१ विगाभित्र बसोबास गर्नेहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको जानकारी दिए । फैसलापछि मालपोतले त्यहाँको जग्गामा कारोवार गर्न रोकेको सन्दर्भमा सभामुख घिमिरेले भने – मालपोतले उपल्लो तहमा लेखिपठाएको छ । त्यसको सन्दर्भमा जवाफ आउने नै छ । तर, दिनहु गर्नुपर्ने काम कारबाहीले नागरिकलाई गाह्रो भइसकेको छ । यो समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई छ । सभामुख घिमिरेले ५१ विघाभित्र जग्गा खरिद गरेर बस्नेहरुलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
