झापा । विभिन्नखाले हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
अस्पतालकै सभाहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा आ. व. ०८१÷०८२ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गनर्’का साथै आ. व. ०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।
केन्द्रले आ. व. ०८१÷०८२ मा १४७ जना हिंसापीडितहरुलाई विभिन्नखाले सेवा प्रदान गरेको फोकल पर्सन निलुशा शाक्यले जानकारी दिइन् । तीमध्ये १०४ जना जबरजस्ती करणीसम्बन्धी हिंसाका पीडित रहेको पनि शाक्यले बताइन् । यी घटनाका पीडकहरुमा १९ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका रहेको शाक्यको भनाइ छ ।
केन्द्रले स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवा, कानूनी उपचार सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र उपचार सेवा सुरक्षित आवास गृह र पुनस्र्थापना सेवामा कामहरु गर्दै आएको केन्द्र प्रमुख डा. मनोजकुमार साहले जानकारी दिए ।
फोकल पर्सन शाक्यले आ. व. ०८१÷०८२ मा केन्द्रले विभिन्न शीर्षकमा ११ लाख ४४ हजार १४२ रुपैयाँ खर्च गरेको बैठकमा जानकारी गराइन् । यस वर्ष सबैभन्दा बढी
परामर्श सेवामा चार लाख ५१ ह्जार ४१० रुपैयाँ खर्च भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, बैठकमा आ. व. ०८२÷०८३ का लागि १५ लाख ९५ हजार तीन सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा विगत ७ वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
केन्द्रको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने प्रावधान छ भने अन्य सरोकारवाला सरकारी निकाय एवम् महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको फोकल पर्सन शाक्यले जानकारी दिइन् । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने र स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष सदस्य रहने सल्लाहकार समिति पनि रहेको शाक्यले् जानकारी दिइन् ।
झापाका प्रहरी उपरीक्षक राजन लिम्बू, अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट डा. सञ्जयकुमार गुप्तालगायतको उपस्थिति रहेको बैठकको सञ्चालन अस्पताल प्रशासन प्रमुख कृष्णा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् भने स्वागत केन्द्र प्रमुख डा. साहले गरेका थिए ।
बैठकले आ. व. ०८१÷०८२ को प्रगति प्रतिवेदन र आ. व. ०८२÷०८३ को प्रस्तावित बजेट पारित गरेको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाले समाजमा अझै पनि हिंसा लुकाउने प्रवृत्ति रहेकोले पीडित र पीडकको आंकडा अझ धेरै हुनसक्ने बताउँदै त्यस्ता घटना उजागर गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
