पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैंची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौं समस्या रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षंी मन्त्रालयको सहसचिव सबनम शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले आज बुधबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले अलैंची उत्पादनदेखि बजारसम्मको समस्याले पछिल्लो समय लैंचीको मूल्यमा अस्वाभाविक उत्तार–चढाब आएको बताएका हुन् ।
त्यसैबीच, कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सहसचिव शिवाकोटीलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्या समाधानमा पहल गरिदिन रिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै शिवाकोटीलाई १४ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझायो ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउंदै अलैंची खेती तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै उनले अलैंचीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन बृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको बताए ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदामघर नहुनु, गैरकानूनी तथा दोहोरो कर, मूल्यमा अस्वाभाविक उतार–चढाव, भारत र भूटानमा अलैंची खेती विस्तार हुँदै जानु, विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको सहसचिव शिवाकोटीलाई महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारका निकायहरुसँग पनि अन्तक्र्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै महासंघले मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाट हल हुनुपर्ने बताए । अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति–कानून नबनेका कारण अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
अलैंची खेती र व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका महासचिव नारायणप्रसाद चिमरियाले बताए । उनले सरकारसमक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको सम्वर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अलैंचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पुर्याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी नीति निर्माण हुनुपर्ने महासंघका कार्यकारी अधिकृत अनिल ढुङ्गानाले बतए ।
अलैंची उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मका समस्या सम्बोधन गर्न र अलैंचीको तेस्रो बजार खोज्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने अलैंची व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता ओमकृष्ण बिमलीको धारणा थियो । नेपालको अलैंची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको भए पनि सरकारको असहयोगका कारण भारतको बिकल्प खोज्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
हाल ५२ जिल्लामा १७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भइसकेको अलैंची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुँदै आएको बताउँदै उनले अलैंची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयकीे सहसचिव शिवाकोटीले अलैंची किसान तथा व्यवसायीले उठाएका माग र समस्याका सम्बन्धमा मन्त्रलायसहित सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी सामधान गर्ने आश्वास दिइन् । कार्यक्रममा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द बिन्दल, सल्लाहकार रोशनलाल अग्रवाल, एफएओका श्रवण अधिकारीलगायतले धारणा राखेका थिए ।
