भद्रपुरमा मुआब्जा पीडितको आन्दोलन ः भद्रपुर भन्सारको कामकाज ठप्प

झापा । झापास्थित भद्रपुर भन्सार कार्यालयको कामकाज ठप्प छ । मेची किनारका मुआब्जा पीडितहरू आन्दोलित बनेसँगै भन्सार कार्यालयको दैनिक कामकाज फागुन ८ गतेदेखि ठप्प बनेको हो । मुआब्जा पीडितहरू भन्सारको मुख्य गेटमै टेन्ट टाँगेर बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म धर्नामा बसेका कारण भन्सारको राजश्व संकलन आठ दिनदेखि प्रभावित बनेको छ ।
भन्सारको कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म राजश्व असुली प्रभावित बनेको भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिए ।
भन्सार खुलाउने बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग दैनिक कुराकानी भइरहेको बताउँदै भन्सार प्रमुख तिवारीले भने, ‘मुआब्जा प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाउन सिडिओ साब, भन्सार विभाग र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दैनिक जसो कुराकानी भइरहेको छ ।’ भन्सारले लिखित रूपमै विभागमा यस बारेमा पत्राचार गरिरहेको छ । सिडिओ साबले पनि चासो लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुभएको जानकारी पाएको उनले बताए ।
आन्दोलनकारीहरू मुख्य गेटमै धर्ना दिएर बसेका कारण भारतबाट आयातित सरसामान पनि व्यापारीले भन्सार ल्याउन पाइरहेका छैनन् । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको सुविधा पास दिने काम मात्र भइरहेको उनले बताए । मुआब्जा बापत स्थानीयलाई ६० करोड रकम सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलका अनुसार मुआब्जा पीडितहरूसँग छलफल गरी भन्सारमा लगाइएको ताला खुलाइएको बताए । मुआब्जा वितरणको रकम मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘यस बारेमा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ, उहाँहरू पनि सकारात्मक भएर मुआब्जाको बजेट स्वीकृत गराउन लाग्नु भएको छ ।’
‘अब छिट्टै मुआब्जा पीडितहरूको समस्याको समाधान हुनेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।  यता भन्सारको कामकाज बन्द हुँदा स्थानीय व्यापारी तथा कारोबारी समस्या परेका छन् । उनीहरूले गोदाममा भएको सरसामान लैजान पाएका छैनन्, भने भारतबाट ल्याउन पनि पाएका छैनन् ।
भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि भद्रपुर– ५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ बिगाहा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ ।
मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
सूचना निकालेको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित पक्षले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू यस पटक दबाबमूलक रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
यता झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष सन्तोष धमलाले भने, ‘२८ महिनादेखि स्थानीयको नम्बरी जग्गा सरकारले रोक्का राखेको र हालसम्म मुआब्जा नदिँदा उनीहरू थप पीडित बनेकोले तत्काल सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ मुआब्जा समस्या कारण उनीहरूको दैनिकी जीवनमा पनि समस्या परेको बताउँदै उनले भने, ‘कि त सरकारले तत्काल मुआब्जा दिनुपर्छ वा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्छ ।’